सुशासन:- राजस्व शिक्षा जन चौपाल के बाद… अब हर शुक्रवार को लगेगी तहसील में जनसमस्या निवारण शिविर तहसीलदार ने जारी किया आदेश

बिलासपुर। आम लोगो को अपने राजस्व संबंधित कार्यो के लिए अधिकारी कर्मचारियों के दफ्तर का चक्कर ना लगाना पड़े इसके लिए बेलतरा तहसीलदार शशिभूषण सोनी ने अलग-अलग तरह की शिविर लगाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने पहल कर रहे है।
इसी कड़ी में अब बेलतरा तहसील कार्यालय में प्रत्येक शुक्रवार बाजार दिवस को जनसमस्या निवारण शिविर लगाई जाएगी। शिविर में आम लोगों की राजस्व समस्याओं का निराकरण किये जायेंगे। शिविर आयोजन को लेकर तहसीलदार सोनी ने बेलतरा तहसील के सभी राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। शिविर के सम्बंध में बेलतरा तहसीलदार शशिभूषण सोनी ने बताया कितहसील मुख्यालय बेलतरा में प्रत्येक शुक्रवार को साप्ताहिक बाज़ार लगती है आसपास के गांव वाले जरूरतों का सामान खरीदने बाज़ार आते है, इसलिए बाजार दिवस होने के कारण अब हर शुक्रवार को ही तहसील कार्यालय में जनसमस्या निवारण शिविर लगाई जाएगी। इसके लिए आदेश जारी किया गया है।

एक ही छत के नीचे मिलेंगे अधिकारी,कर्मचारी…

बेलतरा क्षेत्र के ग्रामवासियों को अब अपने कार्य के लिए भटकना नही पड़ेगा और जल्द ही अपनी समस्याओं पर समाधान प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि हर शुक्रवार को होने तहसील स्तरीय शिविर में एक ही छत के निचे एक ही जगह पर तहसीलदार,राजस्व निरीक्षक और ग्राम पटवारियों से मुलाकात हो जाएगी और बड़ी आसानी से अपना काम करा सकेंगे।

राजस्व चौपाल में सुलझाए जा रहे मामले…विभाग की हो रही तारीफ

तहसीलदार शशिभूषण सोनी ने तहसीलदार का चार्ज लेने के कुछ दिन बाद ही बेलतरा तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी 17 पटवारी हलकों के 42 गांवों में राजस्व चौपाल लगाने के निर्देश दिए थे। अब उसका प्रतिफल देखने को मिल रहा है। राजस्व चौपाल शिविर में आमजनों के बीच वर्तमान राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया राजस्व संबंधित संशोधन भुईयाँ एवम ई कोर्ट प्रणाली,फौती,वसीयत,दान पत्र,क्रय विलेख,उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण एवं खाता विभाजन,सीमांकन, नक्शा बटांकन,अभिलेख शुद्धता,यपवर्तन,वृक्ष कटाई, अवैध कब्जा,शोध क्षमता प्रमाण पत्र,वन अधिकार पट्टा , आरआरसी वसूली, भू-राजस्व मिसल,अधिकार अभिलेख, बी-1 खसरा,आय,जाति, निवास प्रमाण पत्र,नकल प्रति प्राप्त,गाँव मे सीमा चिन्ह निर्माण सहित किसी न्यायालयीन आदेश के विरुद्ध अपील एवम पुनरीक्षण हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं उसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षों से लंबित राजस्व मामलों में त्वरित निराकरण पाकर लोगो मे हर्ष व्याप्त है। साथ ही विभाग की खुले कंठ से तारीफ हो रही है।