11.60 किमी सड़क का होगा निर्माण, बजट में शामिल था मार्ग; 9 गांवों के ग्रामीणों ने फरवरी में किया था चक्काजाम
कशिश न्यूज | बिलासपुर
सीपत तहसील क्षेत्र के खम्हरिया-सोंठी-नवापारा मार्ग के निर्माण की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। इस सड़क की जर्जर और बदहाली को लेकर इसी वर्ष 17 फरवरी को सड़क प्रभावित आसपास के नौ गांवों के ग्रामीणों ने सीपत बलौदा मुख्य मार्ग के खम्हरिया बस स्टैंड के पास चक्काजाम कर दिया था। इस आंदोलन के करीब सात महीने बाद राज्य शासन ने सड़क निर्माण के लिए 22 करोड़ 37 लाख 38 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है।
छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग मंत्रालय से 8 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल जिला बिलासपुर के खम्हरिया-सोंठी-नवापारा मार्ग के 11.60 किलोमीटर लंबे हिस्से के निर्माण के लिए 2237.38 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति भी 5 सितंबर 2026 को प्राप्त हो चुकी थी।
फरवरी में सड़क के लिए हुआ था बड़ा आंदोलन
खम्हरिया-नवापारा-जेवरा की जर्जर सड़क से परेशान सोंठी, पिपरानार, जुहली, कारिछाप, जेवरा, नवापारा, खोधरा, कनई और निरतु सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में 17 फरवरी 2026 को खम्हरिया बस स्टैंड के पास चक्काजाम किया था। जनपद सदस्य देव सिंह पोर्ते के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण के लिए निश्चित तिथि घोषित करने की मांग की थी।
करीब डेढ़ घंटे तक चले चक्काजाम के कारण सीपत-बलौदा मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। मौके पर पहुंचे सीपत के तत्कालीन तहसीलदार सोनू अग्रवाल और लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों ने सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया था। अब शासन से प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के बाद ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग के धरातल पर उतरने की उम्मीद बढ़ गई है। जल्द ही सड़क निर्माण को लेकर विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित किए जाएंगे इसके बाद निर्माण कार्य का रास्ता तय होगा
11.60 किमी सड़क पर 22.37 करोड़ खर्च
शासन के आदेश में 11.60 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 2237.38 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। आदेश में कार्य को निर्धारित तकनीकी मापदंडों और शासन के नियमों के अनुसार कराने, स्वीकृत राशि की सीमा में ही व्यय करने तथा कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सड़क निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया सहित आगे की कार्रवाई लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाएगी। लंबे समय से खराब सड़क के कारण परेशान क्षेत्र के किसानों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और आम राहगीरों को निर्माण पूरा होने के बाद बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
ग्रामीणों में खुशी, अब काम शुरू होने का इंतजार
सड़क की स्वीकृति की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि चक्काजाम और लगातार मांग के बाद शासन ने उनकी समस्या को गंभीरता से लिया है। अब उनकी नजर निर्माण कार्य शुरू होने और सड़क के समय पर पूरा होने पर है।
