भाजपा नही चाहती गरीबों के लिये आरक्षण के प्रावधान पर कानून बने लेकिन कांग्रेस ने 76 प्रतिशन आरक्षण मंजूर कर दिखाया-चित्रकांत

बिलासपुर – छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामे और शोरगुल के बीच शुक्रवार को 76% आरक्षण का संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ केश शिल्प बोर्ड के उपाध्यक्ष चित्रकांत श्रीवास ने कहा कि भाजपा के विधायकों ने जिस तरह सदन मे हंगामा किया उससे उनके आचरण का पता चलता है दर असल भाजपा शुरू से नही चाहती थी की सभी समाज के लोगों को आरक्षण मिले तभी तो ध्यान भटकाने के लिए हंगामा कर रहे थे। इससे साफ समझ आ गया कि भाजपा आदिवासी समाज, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, सामान्य गरीब वर्ग के आरक्षण को बढ़ाये जाने की विरोधी है।

श्रीवास ने आगे कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की शुरू से मंशा रही है कि आदिवासी समाज,अनुसूचित जाति,पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीबों के लिये आरक्षण के प्रावधान पर कानून बने लेकिन भाजपा के लोग ऐसा नही चाहते थे। यदि भाजपा सरकार चाहती तो पूर्व में ही कांग्रेस सरकार की तरह संसोधन विधेयक पारित करा लेती। मगर अब सर्व-वर्ग के लिए खुशी की बात है कांग्रेस सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर राज्य के सभी वंचित वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण को लागू करने विधेयक लाकर कानून बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। संख्या बल में न्यून होने के कारण भाजपा इस विधेयक को विधानसभा में पास होने से नही रोक सकी पर भाजपा के कुछ नेताओ ने विधेयक को पटल में रखने के पूर्व ही विधानसभा में हंगामा मचाना शुरू कर दिया था भाजपा के विधायक विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकने के लिये हल्ला और हंगामा जैसी स्थिति पैदा कर रहे थे जो दुर्भाग्यजनक है।

चित्रकान्त ने कहा भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है जिसे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। सभी वर्गों के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी वर्ग के लोगो के विकास व उत्थान के लिए संकल्पित है। अब कोई चिंता की बात नहीं आरक्षण विधेयक पर सोमवार को राज्यपाल महोदया के हस्ताक्षर होने के बाद सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।

विधेयकों के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है !